मध्य प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश के किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि डालने का अभियान शुरू कर दिया है. यह राशि ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के तहत किसानों के ऋण खातों में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही है. इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ होगा और राज्य सरकार के राजकोष पर इससे करीब 40,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रतलाम जिले के नामली में अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा, ‘‘प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने अभी दो माह हुए हैं. जनता ने हम पर जो विश्वास किया, उस पर खरा उतरने के लिए हम पांच साल का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि दिन-रात राज्य का विकास करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 50 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ हो रहा है.
कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि किसानों का कर्जा माफ हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस ने यह करके दिखा दिया है. प्रदेश में किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि डालने का अभियान आज से शुरु हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार के सामने अब दूसरी चुनौती युवाओं को रोजगार देना है. युवा व्यवसाय के मौके चाहता है, काम चाहता है, जो केवल नारों से नहीं मिलेगा. इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य किये जा रहे है.
इस योजना के तहत रतलाम जिले में ही 40,000 से भी ज्यादा किसानों के 134 करोड़ रुपये से अधिक राशि के कर्ज माफ किए जा रहे हैं. कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 15 सालों तक किसानों और युवाओं को बरगलाया और उन्हें परेशान किया. पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन बीजेपी नीत सरकार ने जो प्रदेश हमें सौपा था, वह किसानों की आत्महत्या, महिलाओं पर अत्याचार और बेरोजगारी में नंबर वन था.
इस दौरान, नामली में मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय विभागों के लगभग 197 करोड़ रुपये की लागत के 30 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया.
